Indiknow, रोहतक : जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित "आउटरीच एंड अवेयरनेस एक्टिविटी फॉर स्पेशलाइज्ड लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स अवेयरनेस प्रोग्राम" के तहत जन सेवा संस्थान का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान डॉ. तरन्नुम खान ने संस्थान में रह रहे बच्चों से संवाद कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से संस्थान में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की तथा यह भी जाना कि उनके स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर किए जा रहे हैं अथवा नहीं तथा उनके आवश्यक दस्तावेज पूर्ण हैं या नहीं। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल श्रम समिति के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
डॉ. तरन्नुम खान ने जन सेवा संस्थान के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, बाल संरक्षण कानूनों एवं विधिक सहायता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। उन्होंने बच्चों को बताया कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी, सामाजिक अथवा व्यक्तिगत समस्या का सामना करना पड़े तो वे बिना किसी संकोच के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधिक सहायता एवं परामर्श के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया।
इस अवसर पर हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के अंतर्गत डॉ. तरन्नुम खान ने जन सेवा संस्थान परिसर में पौधारोपण भी किया। उन्होंने संस्थान के स्टाफ एवं बच्चों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। अधिकाधिक पौधारोपण से वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध बना रहेगा तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से भविष्य में काफी हद तक बचाव संभव होगा। उन्होंने सभी से अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया, ताकि हरियाणा को अधिक हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाया जा सके।
डॉ. तरन्नुम खान ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें समय पर निःशुल्क एवं प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्राधिकरण समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम, निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता अभियान आयोजित करता रहता है।